बिहार राज्य के एससी/एसटी/ओबीसी के परिवार के लिए 1995 में इंदिरा गांधी योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार की तरफ रहने के लिए घर उपलब्ध कराएं गए थे।

अब इंदिरा गांधी योजना के अंतर्गत उपलब्ध कराए गए घर पूरी तरह से ध्वस्त हो गए है।

लेकिन आर्थिक रूप से गरीब होने के कारण गरीब परिवार अपने घर का नवीनीकरण कराने में सक्षम नही है।

जिस कारण अब इन गरीब परिवारों को अपने ध्वस्त घरों में गुजारा करना पड़ रहा है। जो उनके लिए परेशानी का विषय बना हुआ है

अब प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने प्रदेश के गरीब परिवारों की परेशानी समझते हुए बिहार मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना की शुरुआत की है।

इस योजना के अंतर्गत प्रदेश सरकार राज्य अनुसूचित जाति व जनजाति के परिवारों को घर नवीनीकरण के साथ-साथ जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है उन्हें नया घर उपलब्ध कराने के लिए ₹120000 की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी।

PMMGAY 2022 की शुरुआत करते हुए नीतीश कुमार ने प्रदेश के 200 से अधिक लाभार्थियों के बैंक खाते में योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता राशि स्थानांतरित कर दि है। वही आगे 5 महीनों में लगभग प्रदेश के 20000 परिवारों को इस योजना का लाभ देने का लक्ष्य रखा है।

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